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सिंहस्थ-2028 की तैयारी तेज, हरिफाटक अंडरपास का काम जल्द पूरा करने के निर्देश

वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश

लेखक: कपिल माखीजा, जनशक्ति उजालास्थान: उज्जैन, मध्य प्रदेश2 मिनट पढ़ें
सिंहस्थ-2028 की तैयारी तेज, हरिफाटक अंडरपास का काम जल्द पूरा करने के निर्देश
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सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में सड़क, अंडरपास और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्यों की निगरानी तेज कर दी गई है। सोमवार, 12 अक्टूबर को संभागायुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने हरिफाटक ब्रिज के समीप निर्माणाधीन अंडरपास सहित विभिन्न प्रस्तावित मार्गों का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और यातायात सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए।

629 मीटर लंबे अंडरपास का निरीक्षण

हरिफाटक ब्रिज के समीप लोक निर्माण विभाग के सिंहस्थ संभाग द्वारा अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 629 मीटर है और इसमें 7.5-7.5 मीटर के दो कैरिज-वे बनाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से निर्माण की प्रगति, जल निकासी और वाहनों की आवाजाही से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई।

यातायात के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना

संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन को आवागमन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर वैकल्पिक मार्गों की कार्ययोजना तत्काल तैयार की जाए। उन्होंने यातायात डायवर्जन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और संकेतक लगाने पर भी जोर दिया, ताकि निर्माण कार्य और यातायात संचालन दोनों प्रभावित न हों।

तीन प्रमुख चौराहों का भी निरीक्षण

संभागायुक्त और कलेक्टर ने गदापुलिया चौराहा, इंदौर गेट चौराहा तथा निकास चौराहा क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। यहां प्रस्तावित और निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा सड़क संपर्क से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है।

यातायात पुलिस से लिए सुझाव

हरिफाटक ब्रिज चौराहे पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी प्रहलाद सिंह परमार से अधिकारियों ने यातायात संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली और उनके सुझाव भी सुने। निरीक्षण के दौरान यातायात डीएसपी दिलीप सिंह परिहार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, इंजीनियर और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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