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किसानों को सीएम की सौगात, धान पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ाई; सिवनी में बनेगा फूड पार्क

डॉ. मोहन यादव ने बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली किया संबोधित

लेखक: कपिल माखीजा, जनशक्ति उजालास्थान: सिवनी/भोपाल, मध्य प्रदेश2 मिनट पढ़ें
बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को वर्चुअली संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।
बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को वर्चुअली संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।
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मध्यप्रदेश में धान उपार्जन के लिए पंजीयन कराने से छूट गए किसानों को सरकार ने अतिरिक्त समय दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री सोमवार को सिवनी जिले की सिमरिया मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए दिन में 10 घंटे बिजली आपूर्ति, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी।

दिन में बिजली देने का वादा पूरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को दिन में 10 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है। इससे उन्हें रात में खेतों की सिंचाई करने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य खेती को अधिक लाभकारी बनाना और किसानों की आय के नए रास्ते खोलना है।

सिवनी में बनेगा फूड पार्क

डॉ. यादव ने सिवनी के जीराशंकर चावल और जंबो सीताफल की पहचान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जिले में टमाटर, मिर्च, अलसी, सरसों और सूरजमुखी की खेती की भी अच्छी संभावनाएं हैं। स्थानीय कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करने के लिए जिले में शीघ्र फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

खेती के साथ दूसरे क्षेत्रों से भी जुड़ें किसान

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष बताते हुए किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने और दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेती में विविधता से किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे। जिले के जेवनारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की भूमिका को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।

ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का अधिकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत 60 लाख से अधिक ग्रामीणों को उनकी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री दिलाने के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।

किसानों को विशेषज्ञों ने दी जानकारी

महोत्सव में कृषि वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों ने उन्नत खेती, आधुनिक तकनीक, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी जानकारी दी। किसान क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को भी प्रोत्साहित किया गया। किसानों ने अपने कृषि नवाचारों और अनुभवों को साझा किया।

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