दिसंबर में मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट के साथ पंचायत कानून में संशोधन की तैयारी

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित किए जाने की संभावना है। सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने के साथ पंचायतराज अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक भी लाया जा सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने सत्र के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के शुरुआती दिनों का प्रस्ताव तैयार किया है। अंतिम कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद तय होगा।

अनुपूरक बजट में निर्माण कार्यों पर रहेगा जोर

सत्र के दौरान वर्ष 2026-27 के द्वितीय अनुपूरक बजट को सदन में प्रस्तुत करने की तैयारी है। इसके तहत पूंजीगत कार्यों के लिए निर्माण से जुड़े विभागों को अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार ग्रामसभा के अधिकार पंचायत समितियों को देने के उद्देश्य से पंचायतराज अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक भी पेश कर सकती है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव के लिए प्रारूप तैयार किया है। इसे आवश्यक अनुमोदन मिलने पर शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

स्थापना दिवस को ध्यान में रखकर तय होगी तारीख

विधानसभा का स्थापना दिवस 17 दिसंबर को होता है। पिछले वर्ष इस अवसर पर एक दिवसीय विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बार सत्र की तारीख और अवधि तय करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा के बाद सत्र का अंतिम कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।

ई-विधान से मिलेंगे विधायी दस्तावेज

शीतकालीन सत्र से विधानसभा में ई-विधान व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके जरिए विधायक प्रश्न-उत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्यसूची और अन्य विधायी दस्तावेज स्क्रीन पर देख सकेंगे। व्यवस्था के संचालन और उपयोग को लेकर सदस्यों को 28 से 30 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नई व्यवस्था से विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। शीतकालीन सत्र में बजट और प्रस्तावित विधायी संशोधनों के साथ ई-विधान व्यवस्था भी प्रमुख बदलावों में शामिल रहेगी।