मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 11 जिलों के कलेक्टर बदले, वरिष्ठ IAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी
सुखवीर सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, परीक्षित झाड़े को शाजापुर की कमान
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ और मैदानी स्तर के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है। इस आदेश के जरिए प्रदेश के 11 जिलों में नए कलेक्टर्स की पदस्थापना की गई है, साथ ही मंत्रालय स्तर पर कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार और विभागों में बदलाव किया गया है।
11 जिलों में बदले गए कलेक्टर
तबादला आदेश के अनुसार जबलपुर, नर्मदापुरम, शाजापुर, रायसेन, हरदा, बालाघाट, सिंगरौली, पन्ना, भिंड, मऊगंज और बुरहानपुर जिले में कलेक्टर्स बदले गए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े को शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं रायसेन कलेक्टर रहे अरूण कुमार विश्वकर्मा को जबलपुर कलेक्टर और आशीष वशिष्ठ को नर्मदापुरम जिले की कमान सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त कुमार सत्यम को हरदा, आदित्य सिंह को बालाघाट, रोहित सिसोनिया को रायसेन, अंकित अस्थाना को सिंगरौली, राजेश कुमार ओगरे को मऊगंज, पवन कुमार जैन को भिण्ड, विवेक कुमार को बुरहानपुर और हर्ष सिंह को पन्ना जिले का नया कलेक्टर पदस्थ किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग भी बदले
प्रशासनिक फेरबदल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में भी अहम बदलाव किए गए हैं। प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उनके पास लोक निर्माण विभाग (PWD) का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रश्मि अरूण शमी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव (ACS) बनाया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त के.सी. गुप्ता को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं भरत यादव को जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार और उप सचिव मुख्यमंत्री संदीप केरकेट्टा को इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) का नया सीईओ पदस्थ किया गया है।
प्रशासनिक कामकाज को गति देने पर जोर
प्रदेश में किए गए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के जरिए जिला और राज्य स्तर पर कार्यप्रणाली को अधिक सक्रिय व सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। नई पदस्थापनाओं के बाद संबंधित अधिकारियों के सामने फील्ड में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी होगी।
