इंदौर में रेलवे ओवरब्रिज के काम पर मंत्री सिलावट सख्त, दिसंबर 2027 की समय-सीमा तय

इंदौर में लसूड़िया मोरी–केलोद हाला रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में देरी को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नाराजगी जताई है। रविवार को निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों से बाधाएं दूर कर अपने हिस्से का काम जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए। करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस ओवरब्रिज को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए यह परियोजना क्षेत्र में यातायात सुगम बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

40 प्रतिशत काम पूरा, रेलवे के हिस्से पर नजर

मंत्री सिलावट ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया कि मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र, भोपाल द्वारा रेलवे समपार क्रमांक-50 पर यह ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति राज्य शासन ने 14 जुलाई 2023 को दी थी। इसका निर्माण मेसर्स केटी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड, इंदौर को सौंपा गया है।

परियोजना का लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। ओवरब्रिज की नींव का निर्माण शत-प्रतिशत हो गया है, जबकि सब-स्ट्रक्चर और सुपर-स्ट्रक्चर का काम जारी है। इसकी कुल लंबाई 734 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित की गई है।

अतिक्रमण के कारण सर्विस रोड का काम रुका

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने रेलवे की ओर से निर्माण शुरू नहीं होने पर रेलवे के डीआरएम अश्विन से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित बाधाओं का समाधान कर रेलवे के हिस्से का काम तत्काल शुरू कराने को कहा।

लसूड़िया मोरी–केलोद हाला मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण के कारण सर्विस रोड और रिटेनिंग वॉल का निर्माण भी शुरू नहीं हो सका है। मंत्री ने इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समन्वय कर अतिक्रमण हटाने और शेष बाधाओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।

सिंहस्थ से पहले यातायात सुधारने की तैयारी

परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग, रेलवे, इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय किया जा रहा है। शासन का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक ओवरब्रिज को आमजन के लिए शुरू करना है। इसके बनने से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलने और क्षेत्र में यातायात अधिक सुगम होने की उम्मीद है।

निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री जे.के. मीणा, अनुविभागीय अधिकारी मनोज जैन, पार्षद राकेश सोलंकी और योगेश गेंडर, सरपंच जितेंद्र डोडिया, जनपद पंचायत इंदौर के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया, संजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।