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इंदौर जनसुनवाई में 200 से अधिक आवेदन, दिव्यांग विद्यार्थियों को मिली मदद

कलेक्टर शिवम वर्मा ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, संध्या और वीरेंद्र की आगे की पढ़ाई में सहयोग का भरोसा दिया

लेखक: कपिल माखीजा, जनशक्ति उजालास्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश2 मिनट पढ़ें
जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनते कलेक्टर शिवम वर्मा।
जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनते कलेक्टर शिवम वर्मा।
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इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 200 से अधिक नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने आवेदकों की शिकायतें और मांगें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 203 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें राजस्व, पुलिस, आर्थिक सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामले शामिल रहे। कुछ आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।

शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों पर जोर

जनसुनवाई में जरूरतमंदों को उपचार और शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र आवेदकों को सरकारी सहायता का लाभ समय पर मिले और आवश्यक कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो। विशेष रूप से ऐसे मामलों पर ध्यान देने को कहा गया, जिनमें आवेदकों को तत्काल आर्थिक मदद या राहत की जरूरत है।

मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पहल

जनसुनवाई में पहुंचे दिव्यांग विद्यार्थी संध्या और वीरेंद्र से कलेक्टर शिवम वर्मा ने चर्चा की। उन्होंने दोनों विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों और आगे की पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों की जानकारी ली। अच्छे परीक्षा परिणाम हासिल करने वाले इन विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर ने उनकी आगामी शिक्षा के लिए आवश्यकतानुसार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।

विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इसमें प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर उनके समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मंगलवार की जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार और रिंकेश वैश्य सहित अन्य अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित मामलों में कार्रवाई की।

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