16 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर PM मोदी का बड़ा एक्शन, राज्यों को समयसीमा का अल्टीमेटम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 28 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में प्रगति की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, पीएम एकता मॉल और बल्क ड्रग पार्क से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने काम में तेजी लाने, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और तय समयसीमा में कार्य पूरा करने पर जोर दिया।

परियोजनाओं में देरी रोकने के निर्देश

प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने को कहा। उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत बनाने और वरिष्ठ स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

एकता मॉल से स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

पीएम एकता मॉल को स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और कारीगरों की आजीविका मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इन्हें पर्यटन और स्थानीय कारोबार से जोड़ने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। मुख्य सचिवों को इन मॉल की प्रगति की नियमित समीक्षा कर समय पर काम पूरा कराने को कहा गया।

दवा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर

आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) और जरूरी दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य दवा उद्योग के लिए आवश्यक सामग्री की देश में उपलब्धता बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

कल्याणकारी योजनाओं के परिणामों पर नजर

प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को जिला मजिस्ट्रेटों के साथ हर महीने कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन में मौजूद कमियों को दूर कर पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी खर्च का आकलन केवल खर्च की गई राशि से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए वास्तविक बदलावों से होना चाहिए।

आकांक्षी जिलों में समन्वित विकास पर जोर

आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने योजनाओं के समन्वय, नियमित निगरानी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं की बेहतर पहुंच के प्रयासों से करीब 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है।

रेलवे स्टेशनों को आधुनिक परिवहन केंद्र बनाने की तैयारी

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि आधुनिक स्टेशनों को यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ मल्टीमॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मेट्रो और परिवहन के अन्य साधनों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

समय पर काम पूरा करने के लिए जवाबदेही जरूरी

प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं से जुड़ी संभावित बाधाओं की पहले से पहचान कर समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, वरिष्ठ स्तर पर लगातार निगरानी और अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी हो सकें।