CNG-PNG नेटवर्क विस्तार को मिलेगी रफ्तार, प्रदूषण मंजूरी की समयसीमा आधी
अब 30 के बजाय 15 दिन में होगा आवेदनों का निपटारा, प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर
देश में पाइपलाइन से मिलने वाली रसोई गैस (PNG) और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी (CNG) का नेटवर्क बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजनाओं के लिए प्रदूषण संबंधी मंजूरी की समयसीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। इस फैसले से गैस वितरण कंपनियों को नई परियोजनाएं शुरू करने और मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
राज्यों को प्राथमिकता से निपटाने होंगे आवेदन
सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रसून गर्गव की ओर से जारी निर्देश में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने को कहा गया है। इसमें स्थापना की सहमति (CTE) और संचालन की सहमति (CTO) से जुड़े आवेदन शामिल हैं। यह निर्देश प्रदूषण नियंत्रण कानून की धारा 18(1)(b) के तहत जारी किया गया है।
LPG पर निर्भरता घटाने की दिशा में कदम
घरेलू रसोई में पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ने से एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा होटल, रेस्तरां, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ने से स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहन मिल सकता है।
पाइपलाइन परियोजनाओं को मिलेगा लाभ
सीपीसीबी ने फरवरी 2025 में तेल और गैस की परिवहन पाइपलाइनों को ग्रीन श्रेणी में रखा था। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाना था। अब आवेदन निपटाने की समयसीमा घटने से गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार में प्रशासनिक देरी कम होने की उम्मीद है।
हालांकि, मंजूरी की प्रक्रिया तेज होने के बावजूद परियोजनाओं को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इस फैसले से नए क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का बुनियादी ढांचा विकसित करने और सीएनजी-पीएनजी कनेक्शन का दायरा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
